ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ IMA ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼, ਕਿਹਾ-ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦੇਸ਼ ’ਚ 3.5 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ.) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਥੀਕਲ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਕਤ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਐਥਿਕਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਜੇਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦੇਣ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਸਰ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੈਡਿਲਾ, ਟੋਰੇਂਟ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਵਾਕਹਾਰਟ ਸਮੇਤ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ।

ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ : ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ.

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅਣ-ਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਗੈਰ ਸਟਾਰਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਲਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।