ਵਕਫ਼ ਦੀਆਂ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ''ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ... ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ''ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ।

ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤੀ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਡਬਲਯੂ. ਏ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਆਈ) 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 58,929 ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 869 ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਵਧਾਨ! ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੱਗੀ

ਵਕਫ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ-ਵੇਚਣਾ ਅਪਰਾਧ
ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਖੁਦ ਜੇਪੀਸੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਪੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8