4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ- ਮੈਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਅੱਜ IIM ਸੰਬਲਪੁਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਰੱਖਣਗੇ ਨੀਂਹ

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਤਾਂ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅੰਤਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਨੋਇਡਾ 'ਚ RSS ਕਰਮਚਾਰੀ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਭੜਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਉ

ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ 'ਚ FIR ਦਰਜ

ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਵਿਕਾਸ ਸੀਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਮੌਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਪਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।