ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਤੀ : ਅਦਾਲਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹6,000 ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼ੀਤਲ ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (PWDV) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 

2 ਜੂਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹6,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਫਰਵਰੀ 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸਨੂੰ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2015 ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2015 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਬੂਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤੀ ਨੇ 2015 ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਵਾਬਦੇਹ (ਪਤੀ) ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਗ ਯਾਨੀ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ₹6,000 ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e