ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸ਼ਿਮਲਾ— ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 124ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸ.ਸੀ.), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀ (ਐੱਸ.ਟੀ.) ਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 49.5 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ।