ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਕੋਹਿਮਾ- ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਹਿਮਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਲੀ ਵੈਂਕੁਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਢੁਕਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।  ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਂਡ ਫੂਡ ਐਡੀਟਿਵ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2011 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ’ਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਸਿਰਫ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਸ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮਾਨਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।