SYL ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਪੜ੍ਹੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤਕ ਟੱਲ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਉਜਾੜਿਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਈ ਜਾਨ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਕਾਲ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੀ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ। ਓਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Instagram ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ 3 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ! ਧੀ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਪਿਓ ਨੇ ਉਜਾੜ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ

ਉਂਝ SYL ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬੈਠਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। SYL ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਣ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ

ਇਹ ਹੈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਵਿਵਾਦ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 MAF ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ  SYL ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।