ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ : ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਂਗ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਂਗ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ।

ਜਸਟਿਸ ਸੌਮਿੱਤਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋਨਾਡੀ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।

ਔਰਤ ਨੇ 2011 ’ਚ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 2 ਫਰਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਤੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ 2007 ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ 2008 ’ਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਔਰਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।