ਮੈਟਰੋ ''ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਸਫਰ ''ਤੇ ''ਆਪ'' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਫਰੀ ਸਫਰ ਦੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਭਾਵ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਹਰਿ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ ਵੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੌਜੂਦਾ 6 ਸਲੈਬ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਸ 15 ਸਲੈਬ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਗਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਫਰੀ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।