HC ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ, ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੀਮਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ 'ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ' (ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ) ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬੀਮਾ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਹਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ 'ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ' ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਬੀਮਾ ਵਾਲੇ ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਕਾਰਨ ਅਗਸਤ 2011 'ਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।