ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ''ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ''ਤੇ ਵਧਿਆ ਬੈਨ

ਹਰਿਆਣਾ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਬੈਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਬਾਇਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕੁਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ, ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ 'ਚ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਨ ਨੂੰ 13, 15,17,19,20,21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਵੀ. ਐੱਸ.ਐੱਨ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਰਾਜ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕੁਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ, ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਨ।'' ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਵਿਘਨ, ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤਾਲਾਬ 'ਚ ਪਲਟੀ, 15 ਦੀ ਮੌਤ

ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਸਮੇਤ ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕੁਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ, ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵਧਾਇਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੋਹਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8