ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ''ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਵਿਰੋਧ

ਹਰਿਆਣਾ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ, 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਲਾਲਚ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ, ਇਕ ਔਰਤ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਏ 'ਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।'' ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।''