ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ- ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਦ ਛੱਡਣ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰ ਵਾਰਤਾ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 7 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਏ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁੰਮਰਾਹ : ਗਡਕਰੀ

ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਭੂਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ : ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ 2000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ