ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਪਰੰਪਰਾ ਖਤਮ

ਰਾਏਪੁਰ (ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ) - ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਦੌਰਿਆਂ, ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਬਲ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਆਮ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਦਾ ਅੰਤ
ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਦੌਰਿਆਂ, ਆਉਣ-ਜਾਣ, ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੌਰਿਆਂ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ (26 ਜਨਵਰੀ), ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ (15 ਅਗਸਤ), ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਲਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ (21 ਅਕਤੂਬਰ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ (31 ਅਕਤੂਬਰ), ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਵਰਗੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।