ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਜਾਣੋਂ GST ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ
Monday, Sep 09, 2024 - 08:08 PM (IST)
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ) 'ਤੇ 18% ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਮਕੀਨ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੀਤੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਲਡੈਸਕ ਅਤੇ ਸੀਸੀਏਵਨਿਊ ਵਰਗੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ 'ਤੇ 18% ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜੀਵਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ 'ਤੇ GST ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਹ 54ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ, ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ GST ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਜਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਉਠਾਉਣਗੇ।
