ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੌਖਾ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, (ਏਜੰਸੀ)— ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੀ੍ਰਨ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਘੱਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ) ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਮਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਇਹ ਲਿਮਟ 7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ 1,40,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ 9,800 ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ 9,800 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਸਕਿਲਡ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਚੀ ਹਲਚਲ 
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਐੱਚ-1 ਬੀ ਅਤੇ ਐੱਲ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2018 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਰਾਨੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹਾਂ।''
ਉੱਥੇ ਹੀ 'ਅਮਰੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਐਸੋਸੀਓਸ਼ਨ' ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਬੇਸਡ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਆਈ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤਕ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।