ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ.ਪੀ.ਪੀ.ਏ) ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਨੇ ਐਨ.ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਪਵੇਗੀ ਭਾਰੀ, ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ

ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 740 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 2,800 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ

ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਕੈਪ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਨ.ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਤਰਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚੀ (ਐਨਐਲਈਐਮ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੁਲ ਖਪਤ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕੈਪ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਪਾਣੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਬਣਿਆ ਚੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੈਕ ਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜਿਆ

ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

1. ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਐਕਸ-ਫੈਕਟਰੀ ਕੀਮਤ 15.22 / ਸੀ.ਯੂ.ਐਮ. ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਫੀਲਰਸ ਲਈ ਐਕਸ-ਫੈਕਟਰੀ ਕੀਮਤ 25.71 ਰੁਪਏ / ਸੀ.ਯੂ.ਐਮ. ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਵਾਜਾਈ ਖਰਚਿਅਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

2. ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

3. ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਸਿਖਲਾਈ