ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸੂਲੇ PM-KISAN 'ਚ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ 335 ਕਰੋੜ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Friday, Dec 06, 2024 - 01:32 PM (IST)

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸੂਲੇ PM-KISAN 'ਚ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ 335 ਕਰੋੜ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ₹335 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਕਦ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੈਧ ਨਾਮਾਂਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹6,000 ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ₹2,000 ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਹਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰ, ਪਤੀ-ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਗਰਾ ਪੁੱਜੀ ਔਰਤ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਇਆ...

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 24 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਪਵਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ₹ 10,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਲਈ ਹੋ ਜਾਓ ਤਿਆਰ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਗੀਰਥ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ''ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 3.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ।'' ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ 12 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ : ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਗਾਲ੍ਹ, ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕਰ 'ਤਾ ਕਤਲ

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ 335 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਜੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ 'ਚ ਆਵੇ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

 


author

rajwinder kaur

Content Editor

Related News