ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ-ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ''ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ''ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ!

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਹੱਦ! ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ

ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ "ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੌਰਨਰਜ਼ ਬਿੱਲ 2025" ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

4 ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਖਤਮ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ, 1946
ਪਾਸਪੋਰਟ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼) ਐਕਟ, 1920
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1939
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਕੈਰੀਅਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ) ਐਕਟ, 2000

ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ! ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ Plane, ਦੇਖੋ Video

ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰ (ਬੱਸ, ਰੇਲਗੱਡੀ, ਜਹਾਜ਼, ਜਹਾਜ਼) ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ
ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਵੱਡੀ ਖਬਰ! ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇਗੀ Tulsi Gabbard 

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8