ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ

ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ 21 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1959 ਤੋਂ 30 ਮਈ 2003 ਤੱਕ ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਚੀਨ, ਮਕਾਊ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਪਾਲੀ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਿਆਏਗਾ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।