ਜੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (LPG) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ' (Essential Commodities Act) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ (Refineries) ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਸਟ੍ਰੀਮਜ਼ ਦਾ ਰੁਖ ਮੋੜ ਕੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਸਪਲਾਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਆਰਡਰ 2026' ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਪੀਐੱਨਜੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਸੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ: ਹੁਣ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ ਰਿਫਿਲ

ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜੰਗ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ (Panic Booking) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲ 'ਚ 7-8 ਸਿਲੰਡਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ।

Government of India invokes the Essential Commodities Act, 1955, to regulate the availability, supply and equitable distribution of petroleum and petroleum products and natural gas pic.twitter.com/OqtsDwb13s

— ANI (@ANI) March 10, 2026

ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸਹਿਣਗੀਆਂ।

ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 74 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

GAIL ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਗੇਲ (GAIL) ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਗ 'ਚ ਉਛਾਲ: ਜੰਗ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ (Panic Buying ਨਾ ਕਰਨ), ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੈਸ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ (Essential Commodities Act)?

ਇਹ 1955 ਦਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ (ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇਲ, ਦਵਾਈਆਂ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। "ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।"

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e