ਸੰਯੁਕਤ ਹਿੰਦੂ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਪੀਲ, CAA ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਸੰਯੁਕਤ ਹਿੰਦੂ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - RTI ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ

ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪੀ. ਐੱਫ. ਆਈ. ਨੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗੁਆਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ’ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ।