ਫਾਸਟੈਗ ਨਾਲ ਦੋਗੁਣਾ ਵਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ: 5 ਸਾਲਾਂ ''ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਸਟੈਗ ਨਾਲ 28,180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ। 2021 ਤੋਂ 2022 ਵਿਚਾਲੇ ਫਾਸਟੈਗ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਵਿਚ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ 34,778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 50,855 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫਾਸਟੈਗ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੋਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ 22,820 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 50,855 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਤਕ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਫਾਸਟੈਗ

2021 ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। NPCI ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ 2023 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 7.06 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਸਨ। 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਸਟੈਗ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। 2019 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 1.70 ਕਰੋੜ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਫਾਸਟੈਗ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 300% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, 6 ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਸਟੈਗ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 964 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ੍ਹ 143 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਜ਼ਰੀਏ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 114 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।