ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ''ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ''ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ
04/29/2020 1:05:48 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪ.ਸ.)- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਪਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ।
ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਓ.ਪੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.), ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ.) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1969 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਖੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਨ।
