ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ''ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਣਗੇ ਆਮ ਲੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਵੈਬਕਾਸਟਿੰਗ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਯਮ, 1961 ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 93(2)(ਏ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਨਿਯਮ 93 ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਸੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕਵਰੇਜ, ਵੈਬਕਾਸਟਿੰਗ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।"

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼" ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"