ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ :SC

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਜੋ ਨਾਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਰੁਣਾ ਨੰਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ’ਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਨੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸਵਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ (ਦੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ) ਆਰਟੀਕਲ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ), ਆਰਟੀਕਲ 19, ਆਰਟੀਕਲ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ... ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।