ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਇਸ ਐਕਟ ''ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1983 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਬਿੱਲ, 2025 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1983 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ 
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ।

ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਇੱਕ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ: ਇਹ ਨਵੀਂ ਕੌਂਸਲ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ: ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਾਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ: ਪ੍ਰਵਾਸ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ - https://www.mea.gov.in/overseasmobilitybill2025.htm 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ 7 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ:

us1.epw@mea.gov.in
consultant4.epw@mea.gov.in
so2oia1@mea.gov.in
ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1983 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਿਯਮ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।