''ਜਨਰਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ'' ਲਈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਬਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 3 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਰਨ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੈਠਕ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 'ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਜਨਰਲ ਕੋਟੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਿਨਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2010 ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।