ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਅਡਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਮਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਣੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਅਤੇ 265 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (2305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਈ. ਸੀ.) ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਸੌਂਪੇ।

ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮਨ ਹੇਗ ਸਮਝੌਤਾ, 1965 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇਸ਼ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਮਨ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਅਡਾਣੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਡਾਣੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਮਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਣੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪਤੇ ’ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ’ਤੇ ਅਡਾਣੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਈ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਅਮਰੀਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਈ. ਸੀ. ਨੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਣੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਾਗਰ ਅਡਾਣੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਡਾਣੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀ ਅਜੁਰੇ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।