ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਉੱਚਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2018 ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਲਾਗਤ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਹਰੇਕ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਸੋਇਮ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ 'ਲੋਕ ਪ੍ਰਹਿਰੀ' ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਧਾਰ (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ।