ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ''ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਤੈਅ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਜਸਟਿਸ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 2011 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ 2009 ਦੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ 2020 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 2011 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਮੂਲ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 2011 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਉਮਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2023 ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 2011 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।