CM ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਖਿਲਾਫ FIR, MUDA ਸਕੈਮ ''ਚ ਜਾਂਚ ''ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ HC ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਕਾਰ

ਬੈਂਗਲੁਰੂ- ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੈਸੂਰ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਮੁਡਾ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੁਡਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਨੇਹਾਮੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਸੂਰ ਦੀ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਾਰਵਤੀ, ਜੀਜਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇਵਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਸੂਰ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਾਰਵਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਸੂਰ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਮੁਡਾ) ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 218 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ MUDA ਦੁਆਰਾ 14 ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।