ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੋਲੇ- ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਮਗਰੋਂ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।  

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀ. ਐੱਮ. ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਇਕ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 15ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।