ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ, ‘4 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ’ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ
12/30/2020 2:30:14 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੈਠਕ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ 4 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 5 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ: ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ
ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 4 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਸੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ, ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਨ
ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 4 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ—
1. ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਆਵਿਧੀ
2. ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਲਾਭਦਾਇਕ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ
3. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ
4. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 'ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020' ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਮੰਚ, ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟ- ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
