ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 'ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ', ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ 6 ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ—
ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇ।
ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਨੋਟ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਇ