4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਬੈਠਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ : ਟਿਕੈਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)- ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।’’ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ 5 ਨਾਮ ਭੇਜੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ.) ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ  ਪਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ: ਜਾਣੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਕੰਡਿਆਂ ਭਰੇ ਸਫਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ