ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: SC ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਰਾਹ ਰੋਕਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦ ’ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਰੱਹਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। 

ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੂਜੀ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।