ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਸਥਿਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 12 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਜਟ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੰਸਦ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ MSP ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

#WATCH | After meeting farmer leaders, LoP in Lok Sabha Rahul Gandhi says "In our manifesto, we have mentioned MSP with a legal guarantee. We have done the assessment and it can be implemented. We had a meeting right now where were decided that we will talk to the other leader of… pic.twitter.com/2qbnkZXR3O

— ANI (@ANI) July 24, 2024

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਡੈਮ; ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੜਿਆ ਪਾਣੀ, ਰੁੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਬੱਦਤਰ

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ

ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਨਤਕ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।