ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਚ ਦਰਜ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਰੀਬ 14 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰੀਨਿਊ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵੈਧ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਗਲਤ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।