7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ''ਗੰਗਾ ਮੈਲੀ''

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ 7,304 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਨਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਮੜੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਜਾਜਮਓ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨਾਵ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਹੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।