ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੋਗੇ ਪੈਸਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

Wednesday, Sep 04, 2024 - 09:12 PM (IST)

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੋਗੇ ਪੈਸਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (CPPS) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (EPS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 78 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ EPS ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

CPPS ਦੇ ਫਾਇਦੇ

1. ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ- ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

2. ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ- EPFO ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

3. ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ- ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ.ਓ. ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

4. ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ- ਇਸਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ABPS) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।

5. ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ- CPPS ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਰਡਰ (ਪੀ.ਪੀ.ਓ.) ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸ਼ਾਖਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਰਤਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 23 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।


author

Rakesh

Content Editor

Related News