ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ! ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 13 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਅਗਸਤ ਹੈ। ਭਾਵ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਨਵ ਸੰਪਦਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੇ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋਕੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ! ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਰੁਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਂਡ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਸੰਪਦਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮ, 1956 ਦੇ ਨਿਯਮ 24 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ! ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵ ਸੰਪਦਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8