''ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਦੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 356 ਅਧੀਨ ਮਮਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਿਆਸੀ ਕਹਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਹੋਣਾ, ਖੇਤਰੀ ਮਾਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਬੈਨਰਜੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਹਿਮ ਚੋਣ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾ ਸਕੇਗੀ।

ਇਹ ਉਸ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਨਾ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਾ, ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਣ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਖਾਵਾ ਵੱਧ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਫੈਡਰਲ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਟਕੀ ਦਖਲ ਦੇ। ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ’ਚ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਨਾਰੇ ’ਤੇ ਖੇਡਣ ’ਚ ਸਹਿਜ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਜੁਝਾਰੂ ਸੜਕ ਯੋਧਾ ਜੋ ਦਬੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਹ ਅਕਸ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਠੰਢੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।