ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖੁਦ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ,‘‘ਬਰਾਬਰ ਲਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਆਹ 2 ਵਿਰੋਧੀ ਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਨੰਤਰ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਿੱਠ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ’ਚ ਮੰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।