ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਇਆ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਵ੍ਹਿਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 6 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਇਆ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ) ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ?
ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਰੱਖਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨੀਆ ਨੇ 29 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਏ. ਐੱਮ. ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵ੍ਹਿਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੇਤੰਨਿਆ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਵੀ ਠਾਕੁਰ, ਇੰਦਰ ਦੱਤ ਲਖਨਪਾਲ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਭੁੱਟੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।