ਇਹ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਡਰਨ ਬਿਲਡਿੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵੱਸਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਖ ਹੈ। ਅਲੀਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਲਟਰ ਜਾਰਜ, ਐਡਵਿਨ ਲੁਟੀਅਨ, ਰਾਬਰਟ ਟੋਰ ਰਸੇਲ, ਏ. ਹਰਬਰਟ ਬੇਕਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਬਿਲਡਿੰਗਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਮਾਂਟਗਿਊ ਥਾਮਸ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1911 'ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਵਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 1912 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ।

ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ
ਈ. ਮਾਂਟਗਿਊ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਥਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਲਈ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੰਦਰਾਵਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਰੋੜੀ ਮੱਲ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਥਾਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਠੇਕਦਾਰ ਸਿੰਧ (ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੱਕਰ ਦੇ ਸੇਠ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਲਈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ 'ਚ ਵੱਸ ਗਏ।

ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਨਤਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ 'ਚ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ 1919 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ) 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ 'ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਥੇ ਖੁਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਆਏ ਸਨ।