ਦਿੱਲੀ HC ਦਾ 23 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਭਰੂਣ ਕਤਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੱਕ 'ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ' ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਫੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਅਣਵਿਆਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ।'' ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗਾ...ਮੈਂ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।''

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ