Indigo ਸੰਕਟ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ ! ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
Wednesday, Dec 10, 2025 - 02:37 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ DGCA ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਕੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 30,000–35,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ FDTL (ਉਡਾਣ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਦੀਪ ਸੇਠੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ DGCA ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਜੋ 22 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
