ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ, 24x7 ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ
Friday, Dec 05, 2025 - 05:50 PM (IST)
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoCA) ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਵਿਘਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ DGCA ਦੇ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ (FDTL) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਡਾਣ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ।
24x7 ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ
ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 24x7 ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰ: 011-24610843, 011-24693963, 096503-91859)
ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ:
ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ।
ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਟਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਜ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਦੌਰਾਨ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੰਚਾਲਨ ਆਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ।
