ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ''ਚ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਕ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਜੱਜ ਅਨੂੰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ, ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰੀਸ਼ ਖੁਰਾਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੀਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਮਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 34 ਅਤੇ 35 ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 499 ਅਤੇ 500 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਫਰਜ਼ੀ, ਮਾਣਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾਈ